उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल के निलंबन के बाद बहाल कर दिया है। 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। 1992 बैच के इस अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रैंक पर रखते हुए नियमित तैनाती मिलने तक प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
निलंबन की वजह
सिंह फरवरी 2019 में एडीजी (नियम एवं मैनुअल) के पद पर थे, जब 14 फरवरी को उन्हें निलंबित किया गया। यह कार्रवाई जनवरी 2019 में अंग्रेजी समाचार पोर्टल हफपोस्ट को दिए एक साक्षात्कार के बाद हुई थी। उसमें उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, मुठभेड़ नीति, तबादलों में राजनीतिक दखल और सीमित कामकाजी जिम्मेदारी वाली तैनातियों पर सवाल उठाए थे।
सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि अपने करियर में उन्होंने वास्तविक पुलिस काम सीमित अवधि तक ही किया और कुछ तैनातियों को “डेड-एंड” बताया। राज्य सरकार ने उनकी टिप्पणियों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के संभावित उल्लंघन का मामला मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। निलंबन का एक अन्य आधार 4 फरवरी 2019 से बिना पूर्व अनुमति या सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना बताया गया। उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत निलंबित किया गया था।
करियर और संवेदनशील मामले
15 जनवरी 1968 को पंजाब के होशियारपुर जिले में जन्मे सिंह ने सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री ली है। स्रोत के मुताबिक, उन्होंने 5 सितंबर 1993 को आईपीएस जॉइन किया। उनके करियर में प्रतापगढ़, महाराजगंज और मुजफ्फरनगर में जिला तैनाती के साथ पुलिस फूड सेल, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, होमगार्ड और नियम एवं मैनुअल से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल रहीं।
2002 में महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने निषेधाज्ञा उल्लंघन के एक पुराने मामले में तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू की थी। इसके कुछ समय बाद उनका तबादला हो गया।
2003 में पुलिस फूड सेल में तैनाती के दौरान सिंह लखीमपुर खीरी और सीतापुर में करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले की जांच से जुड़े थे। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई और इसका संबंध तत्कालीन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है, से जोड़ा गया। सिंह को 2008 में डीआईजी, 2012 में आईजी और 2017 में एडीजी पद पर पदोन्नति मिली।
बहाली और मौजूदा स्थिति
निलंबन के दौरान विभागीय जांच, समय-समय पर समीक्षा और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श सहित कई प्रक्रियाएं चलीं। सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का रुख किया था और गृह विभाग तथा आयोग को पत्र लिखकर मामले की जांच किसी दूसरे राज्य कैडर से कराने का अनुरोध किया था।
समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने निलंबन रद्द कर 16 नवंबर 2026 को बहाली का आदेश जारी किया। सिंह फिलहाल एडीजी रैंक पर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध हैं और प्रतीक्षा सूची में हैं। उन्हें अभी कोई नियमित मैदानी या अन्य कार्यात्मक तैनाती नहीं दी गई है; अगली नियुक्ति का फैसला सरकार करेगी।