नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026 — हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में रहने वाले 14 वर्षीय लड़के को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। उस पर पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय के करियर प्रोग्रेशन पोर्टल की परीक्षण वेबसाइट में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और उससे जुड़े डेटा को डार्क वेब पर 500 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी में बेचने का विज्ञापन देने का आरोप है।
स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई ने नियमित निगरानी के दौरान सितंबर 2026 में यह विज्ञापन देखा। इसमें careerprogression.mha.gov.in के लिए सत्यापित एडमिन लॉगिन, एपीआई डिक्रिप्शन कुंजी, सिंगल साइन-ऑन (SSO) की जानकारी, बैकएंड रूट मैप, इस्तेमाल के लिए तैयार स्क्रिप्ट और एडमिन पैनल तक पहुंच देने का दावा किया गया था। विज्ञापन के मुताबिक, पैनल में यूजर प्रबंधन, नौकरी के आवेदन, शिकायतों और रिपोर्ट से जुड़े काम शामिल थे।
विज्ञापन में 47 सरकारी विभागों और पुलिस थानों से जुड़े 2,500 से अधिक अग्निवीरों के रिकॉर्ड होने का दावा भी किया गया था। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या करीब 4,000 बताई गई है। संभावित खरीदारों के लिए डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम संपर्क दिए गए थे। अब तक किसी बिक्री की पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल गतिविधियों के सुराग के आधार पर लड़के की पहचान हुई और उसे अक्टूबर 2026 में बल्लभगढ़ से हिरासत में लिया गया। वह निजी स्कूल का छात्र है। किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ की गई और उसके उपकरणों से डिजिटल सामग्री बरामद की गई। बाद में उसे परिवार को सौंप दिया गया। मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि लड़का पैसे कमाने के इरादे से काम कर रहा था। जांचकर्ताओं के अनुसार, उसने संभावित रूप से बिक सकने वाली जानकारी और वेबसाइट की कमजोरियां तलाशने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के टूल या चैटबॉट की मदद ली। इसमें पोर्टल के शुरुआती पेज की कोडिंग की खामियां भी शामिल हो सकती हैं। आरोप है कि इसके बाद उसने खातों से जुड़ी जानकारी और नौकरी के आवेदनों तक पहुंच बनाई।
IFSO इकाई बरामद सामग्री की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद जानकारी की जांच कर रही है। पुलिस ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से आधिकारिक डेटाबेस तथा परीक्षण वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के बारे में जानकारी मांगी है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेजी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका और संभावित सेंधमारी का दायरा अभी जांच के अधीन है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कथित सेंधमारी में अंक, रैंक या परिणाम जैसे मूल कार्मिक रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई गई थी। जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि विज्ञापन में बताई गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष को मिली या नहीं।
यह वेबसाइट गृह मंत्रालय के करियर प्रोग्रेशन पोर्टल का परीक्षण या विकासाधीन मंच है। पोर्टल की परिकल्पना अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को आगे रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए की गई थी। संभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स, राज्य पुलिस बल और अन्य एजेंसियां शामिल हैं।
जून 2025 में गृह मंत्रालय को पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति से जुड़ी गतिविधियों के समन्वय की औपचारिक जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद इस काम के लिए पूर्व अग्निवीर विंग और सेल बनाए गए। आरोपी नाबालिग है, इसलिए मामले में किशोर न्याय प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसे परामर्श दिया गया है और किशोर न्याय बोर्ड से विचार-विमर्श जारी है।