जलपाईगुड़ी, 13 नवंबर 2026: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीएसएफ कांस्टेबल सी.टी. रघुनंदन की हत्या के मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने माना कि 2018 में कूचबिहार जिले में हुई हत्या के पीछे एक महिला के साथ संबंधों को लेकर उपजी ईर्ष्या थी।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की खंडपीठ ने रघुनंदन की आपराधिक अपील (सीआरए/22/2021) खारिज कर दी। पीठ ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि रघुनंदन ने 24 जनवरी 2018 की रात दुर्गा नगर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास साथी कांस्टेबल अरबिंद कुमार को उसकी सर्विस इंसास राइफल से गोली मारी और बाद में शव छिपा दिया।
अरबिंद दुर्गा नगर बीओपी के तहत पॉइंट अल्फा-9 पर ड्यूटी कर रहे थे। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच पास तैनात एक अन्य बीएसएफ कांस्टेबल ने बम विस्फोट जैसी आवाज सुनी। रेडियो पर जवाब नहीं मिलने के बाद तलाश शुरू की गई। अरबिंद का शव नोलोनी बर्मन के बागान के जंगल में मिला। उनके हाथ-पैर नीली नायलॉन की रस्सी से बंधे थे।
जांच के दौरान स्थानीय महिला दशमी मोडक का नाम सामने आया। दो बच्चों की मां दशमी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत बयान दिया और बाद में अभियोजन पक्ष की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर गवाही दी। उसने बताया कि दोनों कांस्टेबलों के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। घटना की रात पहले से तय टॉर्च के संकेत के बाद वह अरबिंद से मिलने गई थी। दोनों साथ थे, तभी रघुनंदन वहां पहुंचा और अरबिंद को उसकी ही सर्विस राइफल से सीने में बेहद करीब से गोली मार दी। दशमी के मुताबिक, इसके बाद रघुनंदन ने घटना बताने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
अदालत ने शव की स्थिति को दशमी के बयान के अनुरूप माना। शव के निजी अंगों से पेशाब और वीर्य निकलने के निशान मिले थे, जो गोली चलने से ठीक पहले दोनों के अंतरंग होने की गवाही से मेल खाते थे। घटनास्थल से मिला खाली कारतूस अरबिंद की इंसास राइफल से चलाया गया था। राइफल का बॉडी नंबर 16534414 था। दोनों कांस्टेबलों और दशमी के निजी मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड से भी उनके बीच संपर्क और संबंधों की पुष्टि हुई।
दीनहाटा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 30 अप्रैल 2021 को रघुनंदन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था। हत्या के लिए उसे शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास और सबूत मिटाने के लिए सात साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं। आर्म्स एक्ट के आरोपों से उसे बरी कर दिया गया था।
हाई कोर्ट में रघुनंदन ने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 475(1) के तहत सत्र अदालत को मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं था और मामला कोर्ट-मार्शल में चलना चाहिए था। खंडपीठ ने यह दलील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कोर्ट-मार्शल में सुनवाई अनिवार्य करने वाले केंद्र सरकार के प्रासंगिक नियम पेश नहीं किए गए। पीठ के अनुसार, यह प्रावधान निर्देशात्मक है और सक्षम आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता।
एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा करने के सवाल पर अदालत ने कहा कि गवाह का बयान विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धि उसके आधार पर भी हो सकती है। पीठ ने दशमी की गवाही को उसके धारा 164 के बयान के अनुरूप और स्वाभाविक माना। अदालत ने यह भी कहा कि उसे रघुनंदन को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं दिखा। दशमी ने दोनों कांस्टेबलों के साथ अपने संबंधों की बात स्वीकार कर खुद को भी इसमें शामिल किया था।
दशमी के बयान को बैलिस्टिक रिपोर्ट, पंचनामा, चिकित्सकीय और फॉरेंसिक रिपोर्ट तथा कॉल रिकॉर्ड से समर्थन मिला। चिकित्सकीय साक्ष्य के मुताबिक, गोली से अरबिंद का दिल और फेफड़े छिद गए थे, जिससे उनकी मौत हुई। रघुनंदन की गैरमौजूदगी की दलील भी अदालत ने ठुकरा दी। यह दावा दो कनिष्ठ बीएसएफ कर्मियों के बयानों पर आधारित था, जिन्होंने कहा था कि वह बैरक में आराम कर रहा था। पीठ ने इन बयानों को अविश्वसनीय माना और कहा कि ड्यूटी के आधिकारिक रिकॉर्ड से इस दावे की पुष्टि नहीं होती।
जस्टिस बनर्जी ने हत्या के मकसद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रघुनंदन, अरबिंद और दशमी के बीच संबंधों से अरबिंद को हटाने की इच्छा ही हत्या की वजह थी। उनके अनुसार, वारदात ईर्ष्या और दशमी के साथ अकेले संबंध रखने की चाह से प्रेरित बदले की कार्रवाई थी। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर रघुनंदन के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं और निचली अदालत के साक्ष्य-मूल्यांकन में कोई खामी नहीं है।
खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
