भारतीय सेना के समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने एक लेफ्टिनेंट को महिला अधिकारी पर हमला करने का दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई है। फैसला 11 नवंबर 2026 को आया। जम्मू-कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के अधीन एक सैन्य स्टेशन पर इस मामले की सुनवाई अगस्त में शुरू हुई थी।
मामला नवंबर 2025 में सेना की एयर डिफेंस कोर की एक रेजिमेंट में हुई घटना से जुड़ा है। घटना का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोषी अधिकारी की सेवा के करीब दो साल बाकी थे, जबकि महिला अधिकारी ने हाल ही में सेना में कमीशन प्राप्त किया था।
लेफ्टिनेंट पर सेना अधिनियम की धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया था, जो सैन्यकर्मियों द्वारा किए गए नागरिक अपराधों से संबंधित है। यह आरोप भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के साथ पढ़ा गया। धारा 74 किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से जुड़ी है। यह भारतीय दंड संहिता की पूर्व धारा 354 के अनुरूप है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला अधिकारी के जन्मदिन पर एक आयोजन हुआ था, जिसमें सभी अविवाहित पुरुष और महिला अधिकारी शामिल हुए थे। आरोप था कि बाद में लेफ्टिनेंट महिला अधिकारी के कमरे में दाखिल हुआ, जब वह सो रही थीं, और उनके ऊपर लेट गया।
बचाव में अधिकारी ने कहा कि उन्हें घटना याद नहीं है। उनका दावा था कि उस समय वह शराब के नशे में थे और कथित कृत्य को याद नहीं कर पा रहे थे।
समरी जनरल कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता कर्नल रैंक के अधिकारी ने की। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर इसके सदस्य थे। सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य आरोप साबित माना, जबकि संबंधित अन्य आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं पाए।
अदालत ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई, लेकिन बीएनएस की धारा 74 के तहत कठोर कारावास नहीं दिया। इस अपराध के लिए धारा में एक से पांच साल तक की कैद का प्रावधान है।
कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा पर सक्षम उच्च अधिकारी की पुष्टि अभी बाकी है। इस मामले में पुष्टि का अधिकार सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पास है।
