पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के पूर्व सैपर हरभाल सिंह की 2015 में हुई बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। अदालत ने लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी। सिंह ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के 8 अप्रैल 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सेना की कार्रवाई को सही ठहराया गया था।
हरभाल सिंह मार्च 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। नवंबर 2011 में वे वार्षिक छुट्टी पर गए, जो 24 दिसंबर 2011 को समाप्त होनी थी। छुट्टी खत्म होने के बाद वे यूनिट में नहीं लौटे और चार साल से अधिक समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहे। सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर 2015 में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। 20 अप्रैल 2015 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
हाई कोर्ट में सिंह ने कहा कि वे चार साल से अधिक समय तक मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और इसी वजह से ड्यूटी पर नहीं लौट सके। उनका तर्क था कि सेना के सक्षम अधिकारियों और एएफटी ने उनकी परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। हालांकि, अदालत को मानसिक असमर्थता के दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला। अदालत ने कहा कि अनुशासित बल में लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने को सामान्य गैरहाजिरी नहीं माना जा सकता और न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2019 के फैसले का भी हवाला दिया। उस फैसले के अनुसार, सशस्त्र बलों में बिना छुट्टी 302 दिनों से अधिक की अनधिकृत अनुपस्थिति माफ नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि सेना ने बर्खास्तगी की कार्रवाई लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की थी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में अनियमितता या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बिना हाई कोर्ट या एएफटी, सक्षम सैन्य प्राधिकारी के फैसले पर अपीलीय प्राधिकारी की तरह साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन कर उसकी जगह अपना निर्णय नहीं दे सकते।
इन्हीं आधारों पर याचिका खारिज कर दी गई और हरभाल सिंह की बर्खास्तगी कायम रही।