सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने नाबालिग रहते दर्ज हुए आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप में सेना से बर्खास्त किए गए भर्ती अजीम की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। न्यायाधिकरण ने कहा कि लागू किशोर न्याय कानून के तहत, नाबालिग रहते हुई आपराधिक कार्यवाही के आधार पर उन्हें सैन्य सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
2 नवंबर 2026 के आदेश में न्यायाधिकरण ने सेना को अजीम को सेवा में वापस लेने और उनका बचा हुआ सैन्य प्रशिक्षण पूरा कराने का निर्देश दिया। अगर चिकित्सा फिटनेस या सेवा नियमों के कारण वास्तविक रूप से बहाली संभव न हो, तो उन्हें सांकेतिक रूप से बहाल मानकर नियमानुसार वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी लाभ देने होंगे।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी अजीम 24 मार्च 2017 को लैंसडाउन स्थित सेना भर्ती कार्यालय के जरिए सेना की पैराशूट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने उनके खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी।
बाद में चरित्र सत्यापन के दौरान उनके खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई। इनमें से एक मामला चोरी और चोरी की संपत्ति बेईमानी से हासिल करने के आरोपों से जुड़ा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज यह मामला 2007 का था, जब अजीम की उम्र करीब 15 साल थी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 3 फरवरी 2008 को उन्हें अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आरोपपत्र दाखिल किया गया था। दूसरा मामला दंगा करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने के आरोपों से संबंधित था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504 और 506 लगाई गई थीं। उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2016 को इस मामले को रद्द कर दिया था।
सत्यापन रिपोर्ट के बाद सेना के अधिकारियों ने माना कि अजीम ने भर्ती के समय अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी अहम जानकारी छिपाई थी। इसके बाद समरी कोर्ट मार्शल हुआ और 5 सितंबर 2018 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बहाली की उनकी अपील सक्षम प्राधिकारी ने 9 सितंबर 2019 को खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।
न्यायाधिकरण में अजीम ने दलील दी कि जब उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, तब वह नाबालिग थे और कानून ऐसे मामलों के आधार पर बाद में अयोग्य ठहराए जाने से उन्हें संरक्षण देता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। सेना का पक्ष था कि वर्दीधारी कर्मियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी चाहिए थी और अजीम ने गिरफ्तारी तथा मामलों में अपनी भूमिका से जुड़ी अहम बातें जानबूझकर छिपाईं।
न्यायाधिकरण ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 19 और 21 के तहत मिलने वाले संरक्षण पर विचार किया। उसने कहा कि इस कानून का उद्देश्य बचपन में किए गए अपराधों के कारण व्यक्ति को जीवनभर अयोग्यता का सामना करने से बचाना है और यह संरक्षण भर्ती के समय ऐसी कार्यवाही का खुलासा करने के मामले में भी लागू होता है।
न्यायाधिकरण के अनुसार, लागू कानून के तहत नाबालिग रहते किए गए अपराध में दोषसिद्धि भी आम तौर पर रोजगार से जुड़ी अयोग्यता का आधार नहीं बनती। अजीम के मामलों में दोषसिद्धि नहीं हुई थी, इसलिए जानकारी न देने के आधार पर उनकी बर्खास्तगी कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकती।
