सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक दवा कारोबारी को एनडीपीएस मामले में फंसाने से बचाने के नाम पर कथित तौर पर 25 लाख रुपये मांगने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दो उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान अजित सिंह मीणा और सुमीत कुमार के रूप में हुई है। मीणा आर.के. पुरम स्थित एनसीबी की दिल्ली जोनल यूनिट में जांच अधिकारी के तौर पर तैनात थे। दोनों को 15 नवंबर को दक्षिण दिल्ली में जाल बिछाकर पकड़ा गया।
सीबीआई ने 14 नवंबर को शाहजहांपुर जिले के पुवायां कस्बे में संजीवनी मेडिकल स्टोर के मालिक अमीन शुक्ला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। शुक्ला के मुताबिक, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत एनसीबी की दिल्ली जोनल यूनिट से 16 जुलाई 2026 का नोटिस मिला था। इसमें डाइसाइक्लोमाइन ट्रामाडोल एचसीएल कैप्सूल की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। उन्होंने जरूरी कागजात जमा करा दिए थे।
शिकायत के अनुसार, 7 अक्टूबर को मीणा एक टीम के साथ मेडिकल स्टोर पहुंचे और वही नोटिस फिर से दिया। आरोप है कि उन्होंने शुक्ला को एनडीपीएस मामले में फंसाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा होने की धमकी दी। बाद में उन्होंने व्हाट्सऐप पर संपर्क कर मामला दर्ज न करने के बदले पहले 50 लाख रुपये मांगे।
सीबीआई ने शिकायत मिलने के दिन गुप्त रूप से मांग की पुष्टि की। आरोप है कि मीणा ने रकम घटाकर 25 लाख रुपये कर दी और 12 लाख रुपये अग्रिम लेने पर सहमति जताई। उन्होंने यह रकम लेने के लिए कुमार को भेजा।
सीबीआई ने आर.के. पुरम में तमिल संगम मार्ग के पास, मुनिरका मेट्रो स्टेशन के नजदीक जाल बिछाया। आरोप है कि कुमार ने एक पैकेट लिया, जिसमें 2 लाख रुपये असली नोट और फिनॉल्फ्थेलीन रसायन से उपचारित 10 लाख रुपये के नकली नोट थे।
सीबीआई के मुताबिक, शिकायतकर्ता के व्यवहार और अधिकारियों की मौजूदगी पर शक होने के बाद कुमार एक सहयोगी के साथ भागने की कोशिश करने लगा। पीछा कर कुमार और मीणा को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कुमार के हाथ धुलवाए गए तो पानी गुलाबी हो गया, जिससे रसायन लगे नोटों के संपर्क की पुष्टि हुई। सीबीआई का आरोप है कि लेन-देन के बाद कुमार ने रिश्वत की रकम ठिकाने लगा दी; वह अब तक बरामद नहीं हुई है।
दोनों अधिकारियों को राउज एवेन्यू अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। अदालत ने कथित रिश्वत की रकम बरामद करने, बातचीत में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड का पता लगाने, साजिश की जांच करने, अन्य अधिकारियों की भूमिका जानने और उस एनडीपीएस जांच की पड़ताल के लिए सीबीआई को दो दिन की पुलिस हिरासत दी, जिससे कथित तौर पर रिश्वत की मांग जुड़ी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच जारी है।