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डिफेन्स न्यूज़

10 साल से पांच महीने कम सेवा वाले पूर्व सैनिक को पेंशन, तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश बरकरार रखा

SSBCrack News Desk
Last updated: नवम्बर 17, 2026 8:07 अपराह्न
SSBCrack News Desk
Published: नवम्बर 17, 2026
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soldier pension high court
AI-generated image for representation purposes only.

हैदराबाद, 17 नवंबर 2026: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेना से चिकित्सा आधार पर समय से पहले रिहा किए गए एक पूर्व सैनिक को पेंशन और संबंधित लाभ देने का आदेश बरकरार रखा है। सैनिक ने 10 साल की निर्धारित सेवा से कुछ कम, नौ साल छह महीने और 15 दिन सेवा की थी। अदालत ने कहा कि सेना की ओर से अनैच्छिक रूप से सेवा से हटाए जाने के मामले में सेवा की मामूली कमी माफ की जा सकती है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंग राव नंदिकोंडा की पीठ ने सेना की याचिका खारिज कर दी। सेना ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के मार्च 2022 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2026 को अपना आदेश दिया।

पूर्व सैनिक जुलाई 2000 में सेना में भर्ती हुए थे। दिसंबर 2009 में मेडिकल बोर्ड ने उन्हें अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम से ग्रस्त पाया। इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 11 से 14 प्रतिशत आंकी और कहा कि यह स्थिति सैन्य सेवा के कारण नहीं थी और न ही सेवा से बढ़ी थी। जनवरी 2010 में उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया।

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18 अगस्त 2010 को सेना ने दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार किया। इसके लिए वजह दी गई कि उनकी स्थिति का सैन्य सेवा से संबंध नहीं था और उन्होंने पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। उन्होंने शुरुआत में इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, लेकिन बाद में एएफटी का रुख किया।

एएफटी ने मार्च 2022 में उन्हें पेंशन और संबंधित लाभों का पात्र माना। न्यायाधिकरण ने सेवा अवधि की कमी माफ करते हुए कहा था कि उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाया गया था, न कि उन्होंने स्वेच्छा से सेना छोड़ी थी। सेना ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सेना के स्थायी वकील अरविंद कुमार काटा ने दलील दी कि मेडिकल बोर्ड ने बीमारी को सैन्य सेवा से असंबद्ध पाया था, इसलिए पूर्व सैनिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों के पास मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की चिकित्सकीय विशेषज्ञता नहीं है। पूर्व सैनिक की ओर से अधिवक्ता एस. गोविंदा राव पेश हुए।

हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई थी कि बीमारी का सैन्य सेवा से संबंध नहीं था। एएफटी ने मेडिकल राय का दोबारा आकलन नहीं किया, बल्कि यह देखा कि जब सेना ने सैनिक को चिकित्सा आधार पर सेवा के अयोग्य घोषित किया, तो सेवा अवधि की मामूली कमी माफ की जा सकती है या नहीं। पीठ ने कहा कि पेंशन योजना के उद्देश्य के अनुरूप ऐसी कमी माफ की जा सकती है और चिकित्सा आधार पर अनैच्छिक रूप से सेवा से हटाए जाने की स्थिति में इसे रोकने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अदालत ने कहा, “उनकी सेवा इसलिए समाप्त हुई क्योंकि सेना ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अयोग्य पाया। 10 साल की अवधि के मुकाबले सेवा में कमी मामूली है। पेंशन राज्य की मर्जी से दी जाने वाली खैरात नहीं, बल्कि सेवा से अर्जित लाभ है।” पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों का दोबारा आकलन करने से बचना चाहिए।

हाई कोर्ट ने सेना की याचिका खारिज करते हुए एएफटी का आदेश बरकरार रखा।

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SSBCrack की संपादकीय टीम में अनुभवी पत्रकार, पेशेवर कंटेंट लेखक और समर्पित रक्षा अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्हें सैन्य मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का गहरा ज्ञान है।
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