उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने गलती से एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। यह सम्मान सर्किट हाउस पहुंचने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के लिए तय था। घटना शनिवार, 21 नवंबर 2026 की है।
ओवैसी सुबह करीब 11:30 बजे अपने काफिले और सुरक्षा दल के साथ सर्किट हाउस पहुंचे। न्यायाधीश के आने से पहले आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी करीब 11 बजे वहां पहुंच चुके थे।
न्यायाधीश के स्वागत की तैयारी में तैनात पुलिसकर्मियों ने ओवैसी के साथ आए बड़े सुरक्षा दल को देखकर उन्हें न्यायाधीश समझ लिया। वाहन से उतरते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ओवैसी कुछ देर खड़े रहे और सलामी लेने के बाद भीतर चले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला।
पुलिस अधीक्षक (नगर) व्योम बिंदल ने प्रोटोकॉल में हुई चूक की पुष्टि की। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने गलती से सांसद को यह सम्मान दे दिया। उन्होंने इसे अनजाने में हुई चूक बताते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंपी है। खबरों के मुताबिक, ग्रामीण एसपी मयंक पाठक इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश गार्ड और एस्कॉर्ट नियमों के तहत औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर मुख्य रूप से वर्दीधारी कर्मियों—जैसे सैन्य अधिकारी, सैन्य टुकड़ियां और पुलिस अधिकारी—के लिए निर्धारित है। सांसदों और विधायकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को संतरी की ओर से साधारण सलामी दी जाती है, पूरा औपचारिक सम्मान नहीं। इस घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के बीच समन्वय, पहचान और प्रोटोकॉल के पालन पर सवाल उठे हैं।
ओवैसी सहारनपुर में अपने गठबंधन सहयोगी चंद्रशेखर आजाद के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए आए थे। दोनों नेताओं ने हाल ही में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ उतरने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की थी।
सर्किट हाउस में दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर 5 सितंबर को एक मस्जिद ढहाए जाने के मामले से जुड़ी बताई गई। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई। इसके बाद दोनों नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिलाधिकारी से मिले और मस्जिद ढहाए जाने की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बाद में उन्होंने सीटों के बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर आजाद के आवास या उनके पैतृक गांव छुटमलपुर में चर्चा की।
बाद में ओवैसी के हवाले से कहा गया कि उन्हें प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी और पुलिसकर्मियों के कहने पर वह वहीं खड़े रहे। पुलिस ने इसे अनजाने में हुई चूक बताया है और जांच जारी है।