अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन तामील कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इस सिलसिले में शुक्रवार को FedEx के जरिए दिल्ली की पटियाला हाउस, तीस हजारी और द्वारका जिला अदालतों को दस्तावेज भेजे गए और उनसे समन पहुंचाने में मदद मांगी गई।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत के क्लर्क से मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई जज कैथरीन पोल्क फैला के 13 नवंबर के आदेश के बाद हुई। आदेश में हेग कन्वेंशन के तहत डोभाल और गोयल के लिए समन जारी करने को कहा गया था। यह कन्वेंशन विदेश में न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों की तामील की व्यवस्था करता है।
जज फैला ने भारतीय अदालतों से अमेरिका में लंबित दीवानी मुकदमे के प्रतिवादियों तक समन पहुंचाने में सहायता मांगी। आदेश में भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के उन प्रावधानों का भी उल्लेख है, जिनके तहत निर्धारित विदेशी दीवानी अदालतों के समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं और उन्हें ऐसे तामील कराया जा सकता है मानो वे उन्हीं अदालतों ने जारी किए हों।
आदेश के अनुसार, हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत वैकल्पिक तरीका अपनाने की अनुमति दी।
समन दिल्ली की तीनों जिला अदालतों को इसी वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत भेजे गए हैं। यह मुकदमे में कानूनी दस्तावेज तामील कराने से जुड़ा कदम है, न कि पन्नू के आरोपों पर कोई न्यायिक निष्कर्ष।
प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। उसने आरोप लगाया है कि डोभाल ने भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़ी साजिश रची थी। गोयल का नाम भी मुकदमे में शामिल है।
भारतीय जांच एजेंसियां पन्नू को आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में तलाश रही हैं। भारत ने डोभाल और गोयल के खिलाफ आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज किया है। मुकदमे में लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है।