सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने सेना को एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल का वेतन बढ़ाकर कनिष्ठ अधिकारी के बराबर करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारी समान सैन्य रैंक में थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन मिल रहा था। न्यायाधिकरण ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए अलग-अलग वेतन स्तर होने से अपने आप इस अंतर को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और प्रशासनिक सदस्य रसिका चौबे की पीठ ने 13 नवंबर के आदेश में कहा कि वरिष्ठता के आधार पर लेफ्टिनेंट जनरलों को तीन वेतन स्तरों में रखने की व्यवस्था, समान रैंक वाले अधिकारियों के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रभावित नहीं कर सकती। पीठ ने उस तर्क को स्वीकार नहीं किया जिसमें अधिकारियों को सेवा, नियुक्तियों और कर्तव्यों के मामले में समान रैंक का माना जाए, लेकिन वेतन विसंगति पर विचार करते समय उन्हें असमान बताया जाए।
आवेदक को दिसंबर 1977 में कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन मिला था और वह जुलाई 2016 में सेवानिवृत्त हुए। अक्टूबर 2012 में लेफ्टिनेंट जनरल पद पर पदोन्नति के बाद उन्हें पहले हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एचएजी) में रखा गया, जहां उनका मासिक वेतन 75,000 रुपये था। जनवरी 2014 में उन्हें हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-प्लस (एचएजी-प्लस) में अपग्रेड किया गया और वेतन 80,000 रुपये हो गया।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद उनका वेतन 2,17,900 रुपये तय किया गया। बाद में उन्हें पता चला कि उसी कोर के एक कनिष्ठ अधिकारी का वेतन 2,24,100 रुपये निर्धारित हुआ था। वह अधिकारी जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल बने थे और उन्हें एचएजी में रखा गया था। इस तरह वरिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठता और एचएजी-प्लस में होने के बावजूद कम वेतन मिलता रहा।
आवेदक ने सेना अधिकारी वेतन नियम, 2017 के नियम 7 के तहत वेतन निर्धारण को चुनौती दी। उनके वकील, सेवानिवृत्त कर्नल इंद्र सेन सिंह ने दलील दी कि 1 जनवरी 2016 या उसके बाद पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी को यदि पहले पदोन्नत वरिष्ठ से अधिक वेतन मिलता है, तो वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के बराबर किया जाना चाहिए।
आवेदक ने यह भी कहा कि वेतन का अंतर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों पर असर डाल रहा है। उनकी पेंशन 2,17,900 रुपये के वेतन के आधार पर तय हुई। उन्होंने इस अंतर को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समानता के संवैधानिक अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ है।
सेना ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि एचएजी और एचएजी-प्लस अलग वेतन स्तर हैं और वेतन निर्धारण तथा पदोन्नति में उन्हें अलग-अलग माना जाता है। सेना के अनुसार, आवेदक एचएजी-प्लस में थे, जबकि कनिष्ठ अधिकारी एचएजी में था, इसलिए नियम 7 के तहत वेतन बढ़ाने की शर्तें पूरी नहीं होती थीं।
प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा ने भी वेतन बढ़ाने का अनुरोध ठुकरा दिया था। अधिकारियों ने संबंधित नियमों में ‘वेतन मैट्रिक्स’ और ‘मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड पे’ की परिभाषाओं का हवाला दिया, जिनमें एचएजी को लेवल 15 और एचएजी-प्लस को लेवल 16 बताया गया है। सरकारी वकील ने कहा कि इन दोनों ग्रेडों में सीधी भर्ती नहीं होती और वरिष्ठता के आधार पर एक-तिहाई लेफ्टिनेंट जनरलों को एचएजी-प्लस में रखने से दोनों वेतन स्तरों का कानूनी अंतर खत्म नहीं होता।
न्यायाधिकरण ने वेतन विसंगति के क्रम पर गौर किया। जनवरी 2016 में आवेदक को 2,17,900 रुपये मिल रहे थे, जबकि उनका कनिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल के पद पर 2,11,800 रुपये पा रहा था। जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद कनिष्ठ का वेतन 2,24,100 रुपये तय हुआ, जो वरिष्ठ अधिकारी के वेतन से अधिक था।
पीठ ने माना कि वेतन मैट्रिक्स में एचएजी और एचएजी-प्लस अलग स्तर हैं, लेकिन एचएजी-प्लस वरिष्ठ अधिकारियों के एक-तिहाई हिस्से को दिया जाने वाला अपग्रेडेशन है, अलग पदोन्नति नहीं। दोनों स्तर एक ही सैन्य रैंक के भीतर अलग-अलग वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं। इसलिए वरिष्ठ और कनिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल के बीच वेतन विसंगति की जांच करते समय दोनों स्तरों को पूरी तरह असंबद्ध मानना उचित नहीं होगा।
पीठ ने सेना अधिकारी वेतन नियम, 2017 के नियम 16 का भी उल्लेख किया। यह नियम ऐसे उपयुक्त मामलों में नियमों के कड़े पालन से होने वाली अनुचित कठिनाई को दूर करने के लिए छूट देने की अनुमति देता है। न्यायाधिकरण ने इसी आधार पर सेना को सेवानिवृत्त अधिकारी का वेतन बढ़ाने का निर्देश दिया।