सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने भारतीय वायुसेना के उस स्क्वाड्रन लीडर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया है, जिसे दिसंबर 2025 में लापता होने के बाद भगोड़ा घोषित किया गया था। वायुसेना पुलिस ने उसे नवंबर 2026 में पकड़ा। अधिकारी का 14 साल का सेवाकाल पूरा हो चुका था, लेकिन न्यायाधिकरण ने कहा कि औपचारिक रूप से सेवा से मुक्त किए जाने का आदेश न होने के कारण वह अब भी वायुसेना अधिनियम के अधीन था।
चंडीगढ़ स्थित 12 विंग की ओर से गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के बाद जुलाई 2024 में अधिकारी के खिलाफ छह आरोपों वाली चार्जशीट जारी की गई थी। इनमें ग्रुप कैप्टन के हस्ताक्षर जालसाजी से करने, गोपनीय दस्तावेज बिना अनुमति रखने, एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध निजी स्मार्टफोन ले जाने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवकाश यात्रा रियायत लेने के आरोप शामिल थे।
उस पर मुल्लांपुर के एक निवासी से 15 लाख रुपये लेने की कोशिश करने का भी आरोप था। आरोप है कि उसने निवासी को यह कहकर गुमराह किया कि उसके कब्जे वाली जमीन वायुसेना की है। अधिकारी पर उस जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए एक पत्र पर दूसरे अधिकारी के हस्ताक्षर जाली तरीके से करने का भी आरोप लगाया गया।
अधिकारी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्त किया गया था। 14 साल की निर्धारित सेवा पूरी होने पर उसका कार्यकाल 28 दिसंबर 2025 को समाप्त होना था। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल रवींद्र पाल सिंह की एएफटी पीठ ने 13 नवंबर के आदेश में कहा कि अधिकारी नवंबर 2025 में “अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए” कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर में भर्ती हुआ था।
अस्पताल ने उसे चार सप्ताह का बीमारी अवकाश देकर 27 दिसंबर को लौटने का निर्देश दिया था। इसके बजाय वह हिसार स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां से 29 दिसंबर को छुट्टी मिलने पर उसे अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने को कहा गया, लेकिन वह न तो यूनिट पहुंचा और न ही कमांड अस्पताल लौटा।
न्यायाधिकरण के मुताबिक, कार्यकाल 28 दिसंबर को पूरा होने का हवाला देते हुए वह करनाल स्थित अपने घर चला गया। उसका पता लगाने के लिए हुई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने अनिवार्य 30 दिन बीतने के बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। नवंबर 2026 में वायुसेना पुलिस ने नागरिक पुलिस की मदद से उसे पकड़ा और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए 12 विंग ले आई।
जुलाई 2026 में एयर फोर्स स्टेशन चंडीगढ़ ने अधिकारी की पत्नी को पत्र लिखकर बताया था कि वह 27 दिसंबर 2025 से बिना अवकाश अनुपस्थित है और उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। पत्र में पत्नी से उसका पता बताने और उसे यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए कहने को कहा गया था। यदि उसे उसके ठिकाने की जानकारी न हो, तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी गई थी। वायुसेना ने उसके सरकारी आवास को सील कर दिया और नियमों के अनुसार उसकी सेवा तथा निजी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया।
न्यायाधिकरण में अधिकारी ने वायुसेना की कार्रवाई रद्द करने की मांग की। उसका तर्क था कि कार्यकाल पूरा होते ही उसकी सेवा अपने-आप समाप्त हो गई थी और वह नागरिक बन गया था। उसने यह भी कहा कि वायुसेना को उसे भगोड़ा घोषित करने या नागरिक पुलिस की मदद से पकड़ने का अधिकार नहीं था।
पीठ ने यह दलील खारिज कर दी। उसने कहा कि कोई व्यक्ति तब तक वायुसेना अधिनियम के अधीन रहता है, जब तक उसे विधिवत सेवानिवृत्त, सेवामुक्त, मुक्त, बर्खास्त या पद से हटाया न जाए। अधिकारी के मामले में इनमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसे सेवा से मुक्त करने का औपचारिक आदेश भी जारी नहीं हुआ था। इसलिए वह अधिनियम के अधीन बना रहा और उसे पकड़ना वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में था।
पीठ ने कहा, “यह दलील गलत है कि उसे ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद आवेदक अधिनियम के अधीन है। आधिकारिक रूप से सेवा से मुक्त किए जाने तक उसे वायुसेना की अनुशासन संहिता का पालन करना होगा।”
न्यायाधिकरण ने मई 2026 में अधिकारी की ओर से सेवानिवृत्ति लाभ मांगने के लिए वायुसेना को भेजे गए पत्र का भी उल्लेख किया। पीठ के मुताबिक, उसमें न तो उसका पता था और न ही उसके ठिकाने की जानकारी। पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ मांगना वायुसेना को अपना पता बताने के समान नहीं है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकारी अपना ठिकाना छिपाने की कोशिश कर रहा था।
अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अब 12 विंग, चंडीगढ़ में आगे बढ़ने की संभावना है।
(स्रोत: द ट्रिब्यून, चंडीगढ़; रिपोर्टिंग: विजय मोहन)