प्रयागराज, 9 नवंबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के सिपाही रजत सिंह के लापता होने की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिया है। 28 पंजाब रेजिमेंट के सिंह 28 जुलाई 2018 से लापता हैं। अदालत ने इसे सात साल से अधिक समय से लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आगे फैसला करने से पहले उन्हें खोजने की “आखिरी कोशिश” बताया।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कई जांच और सुनवाइयों के बावजूद सिपाही के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।
रजत सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 28 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। आरोप है कि कर्नल (सेवानिवृत्त) ए.के. दुबे ने उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रतिनियुक्त किया था और यह प्रतिनियुक्ति अनियमित थी। उन्हें आखिरी बार 28 जुलाई 2018 को बरेली स्थित उत्तर भारत क्षेत्र मुख्यालय के ऑफिसर्स मेस में देखा गया था। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला।
सिंह के पिता उपदेश सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के दमौवाल गांव के निवासी हैं। वह वर्षों से अपने बेटे के लापता होने के बारे में जानकारी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
मामले में 30 जुलाई 2019 को बरेली कैंटोनमेंट थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह धारा हत्या के उद्देश्य से अपहरण से संबंधित है। जांच अधिकारी ने बरेली की सैन्य पुलिस से मदद मांगी थी और लांस नायक बलवंत सिंह को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अनुरोध का जवाब नहीं मिला और जांच में रजत सिंह का पता नहीं चल सका।
जांच में खास प्रगति न होने पर उपदेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को पत्र लिखकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। अदालत ने इस पत्र को स्वतः संज्ञान लेते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में दर्ज किया। इसका मामला संख्या 919/2019 था और शीर्षक In Re Missing Sep Rajat Singh S/o Updesh Singh रखा गया।
इस मामले की सुनवाई के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने 2 अक्टूबर 2019, गांधी जयंती के दिन, विशेष बैठक की थी। राष्ट्रीय अवकाश होने के बावजूद हुई सुनवाई में अदालत ने बरेली कैंटोनमेंट के सैन्य पुलिस कमांड अधिकारी को लापता सिपाही से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देने का निर्देश दिया।
इसके बाद कई सुनवाइयां हुईं और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों, जिनमें बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे, को बार-बार निर्देश दिए गए। फिर भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
4 नवंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने लंबे समय तक सिपाही का पता न चल पाने पर चिंता जताई। खंडपीठ ने कहा कि मामले को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन कई सुनवाइयों के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस रजत सिंह को खोजने में सफलता हासिल नहीं कर सकी।
अदालत ने कहा कि चूंकि याचिका उनके पिता के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई थी और ऐसा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने किया था, इसलिए याचिका पर अंतिम फैसला करने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूरी है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को रजत सिंह का पता लगाने और संभव हो तो उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। यदि एजेंसी उन्हें नहीं खोज पाती, तो उसे जांच के दौरान उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद अदालत याचिका पर आगे के आदेशों पर विचार करेगी।
