नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान अपने ही सर्विस हथियार से दुर्घटनावश घायल हुए सेना के जवान को पेंशन का उच्चतर युद्ध-चोट घटक मिलना चाहिए। केवल यह तथ्य कि गोली उसके हथियार से चली थी, चोट को खुद से पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूर्व सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की अपील मंजूर कर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ के आदेश रद्द कर दिए। अदालत ने केंद्र सरकार को पेंशन विनियमों के विनियम 103 के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से युद्ध-चोट घटक देने का निर्देश दिया। पहले से दिए गए सामान्य दिव्यांगता पेंशन घटक की राशि इसमें समायोजित होगी। संशोधित पेंशन भुगतान आदेश और बकाया राशि तीन महीने के भीतर जारी कर भुगतान करना होगा।
देवी सिंह 24 जून 1985 को सेना में भर्ती हुए थे और 33 साल की सेवा के बाद 31 मार्च 2019 को सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। 7 अगस्त 2002 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 31 सब एरिया सिग्नल कंपनी में ड्यूटी करते समय उनकी भरी हुई सर्विस राइफल दुर्घटनावश चल गई। गोली उनकी बाईं जांघ से आर-पार हुई और फीमोरल नस को नुकसान पहुंचा।
इस चोट के कारण उन्हें स्थायी दिव्यांगता हुई। इसका आकलन जीवनभर के लिए 40 प्रतिशत किया गया, जिसे पेंशन के लिए 50 प्रतिशत माना गया। रिलीज मेडिकल बोर्ड ने चोट को सैन्य सेवा से जुड़ा पाया। सिंह को सामान्य दिव्यांगता पेंशन घटक मिला, लेकिन युद्ध-चोट घटक देने से इनकार कर दिया गया।
न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से कहा था कि एडजुटेंट जनरल शाखा (एमपी-5) की अंतिम मंजूरी उपलब्ध नहीं थी और बाद के डिजिटल डेटाबेस में सिंह का नाम दर्ज नहीं था। घटना की जांच से जुड़े मूल दस्तावेज और यूनिट रिकॉर्ड भी 2014 की बाढ़ में नष्ट हो गए थे, जब वे सरकारी अभिरक्षा में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बच गए आधिकारिक दस्तावेज दावे की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। 16 दिसंबर 2002 के पार्ट-2 आदेश संख्या बीसी-59 में घटना को “ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम में युद्ध-दुर्घटना की चोट” बताया गया था और ड्यूटी के दौरान लगी गोली की चोट दर्ज थी। बाद के पात्रता कार्ड और सिग्नल्स रिकॉर्ड्स के युद्ध-दुर्घटना/सेवा-संबद्धता प्रमाणपत्र ने भी ऑपरेशन से चोट का संबंध साबित किया। अदालत ने इसे विनियम 82 की श्रेणी ‘ई’, विशेष रूप से खंड (एच), के तहत माना। यह श्रेणी चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में लगी चोटों से संबंधित है।
‘खुद से पहुंचाई गई चोट’ की दलील पर पीठ ने कहा कि हथियार का जवान का होना और चोट पहुंचाने का इरादा दो अलग बातें हैं। दुर्घटनावश हथियार चलना जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने के बराबर नहीं है। ऐसा हादसा गिरने या टक्कर लगने, ट्रिगर किसी चीज में फंसने, अनजाने में दबाव पड़ने या हथियार में तकनीकी खराबी से हो सकता है। जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने के लिए इरादा या इसकी जानकारी होना जरूरी है।
अदालत ने सेना के आदेश 1/2003/एमपी का भी उल्लेख किया, जिसमें दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दुर्घटनावश लगी गोली या छर्रे की चोटों, और अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी से लगी चोटों का प्रावधान है। चोट संबंधित कार्रवाई के दौरान लगी होनी चाहिए। अदालत के अनुसार, सिंह का मामला पहली स्थिति में आता है। उपलब्ध फील्ड और मेडिकल रिकॉर्ड, जिनमें गंभीरता प्रमाणपत्र भी शामिल है, सेना के आदेश के पैरा 69 की कार्रवाई की परिस्थितियों और चोट की गंभीरता—दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।
पीठ ने कहा कि बाद के डिजिटल डेटाबेस में नाम न होना और सरकारी अभिरक्षा में बाढ़ से मूल रिकॉर्ड नष्ट होना, बचे हुए आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित दावे को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। समकालीन दुर्घटना प्रमाणपत्रों को आधिकारिक महत्व हासिल है; अदालत ने इस संदर्भ में भारत संघ बनाम सरोज देवी मामले में बताए गए सिद्धांत का भी उल्लेख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 का ओ.ए. संख्या 1066/2022 में न्यायाधिकरण का फैसला और 19 जुलाई 2023 का एम.ए. संख्या 1034/2023 में आदेश रद्द कर दिया। युद्ध-चोट घटक से पहले दी गई दिव्यांगता पेंशन की राशि घटाई जाएगी, ताकि दोहरा भुगतान न हो।