बेंगलुरु की रक्षा कंपनी एसएसएस डिफेंस भारतीय सेना की 84 स्वदेशी टी-12 सेमी-ऑटोमैटिक शॉटगन की खरीद प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (एल-1) बनी है। प्रस्तावित खरीद में संबंधित गोला-बारूद और सहायक उपकरण भी शामिल हैं।
यह खरीद सेना की ग्वालियर से जुड़ी जरूरतों के लिए बताई जा रही है। कंपनी ने 2026 में सेना की कुछ इकाइयों को टी-12 शॉटगन की शुरुआती खेपें दी थीं। इनमें उत्तरी कमान के तहत आने वाली इकाइयां भी शामिल थीं। इनसे पहले कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन के खिलाफ हथियार की क्षमता का परीक्षण किया गया था।
टी-12, 12-गेज की गैस से चलने वाली सेमी-ऑटोमैटिक शॉटगन है। इसे कम दूरी पर छोटे हवाई लक्ष्यों से निपटने के लिए बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर कम ऊंचाई वाले ड्रोन को निशाना बना सकती है। पहले के मैदानी परीक्षणों में करीब 90 मीटर पर लक्ष्य भेदने की बात भी सामने आई थी।
यह हथियार कठोर स्टील के छर्रों समेत खास तरह के गोला-बारूद दाग सकता है, जिससे छोटे और तेज गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों को भेदने की संभावना बढ़ती है। इसकी सेमी-ऑटोमैटिक प्रणाली से सैनिक बिना हर बार हथियार को हाथ से फिर से लोड किए लगातार गोलियां चला सकते हैं। ड्रोन के प्रभावी फायरिंग दूरी में कुछ ही सेकंड रहने की स्थिति में यह उपयोगी हो सकता है।
टी-12 में टिकाऊपन और जंग से बचाव के लिए 20 इंच की नाइट्राइड-ट्रीटेड बैरल दी गई है। इसमें ऑप्टिकल साइट और अन्य उपकरण लगाने के लिए पूरी लंबाई की पिकाटिनी रेल, दोनों हाथों से इस्तेमाल किए जा सकने वाले नियंत्रण और गाल के सहारे वाला एडजस्टेबल बटस्टॉक है। इसकी अलग की जा सकने वाली मैगजीन पांच और दस राउंड की क्षमता में उपलब्ध हैं।
करीब 3.8 किलोग्राम वजनी इस शॉटगन में मजबूत 7075-T6 एल्युमीनियम रिसीवर इस्तेमाल किए गए हैं। ड्रोन रोधी भूमिका के अलावा इसका इस्तेमाल नजदीकी लड़ाई, परिधि सुरक्षा और सेना की अन्य विशेष जरूरतों में भी किया जा सकता है। एसएसएस डिफेंस के सीईओ विवेक कृष्णन पहले कह चुके हैं कि कंपनी ने टी-12 को व्यावसायिक शॉटगन में बदलाव करके नहीं, बल्कि सैन्य इस्तेमाल के लिए खास तौर पर विकसित किया है।
कम दूरी पर ड्रोन से निपटने वाले हथियारों की जरूरत रूस-यूक्रेन युद्ध से मिले सबक से भी जुड़ी है। इस संघर्ष में सस्ते एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल पैदल सैनिकों की चौकियों, बख्तरबंद वाहनों और सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुआ है। आकार में छोटे होने, तेज गति और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ऐसे ड्रोन का पारंपरिक एयर डिफेंस प्रणालियों से पता लगाना और उन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है।
उपयुक्त गोला-बारूद से लैस शॉटगन सैनिकों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास पहुंच रहे ड्रोन के खिलाफ अपेक्षाकृत कम लागत वाला आखिरी रक्षा विकल्प दे सकती हैं। हालांकि, इनकी सीमित मारक दूरी के कारण इन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों, जैमिंग प्रणालियों और खास ड्रोन रोधी हथियारों के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, न कि उनकी जगह लेने के लिए।
84 शॉटगन की संख्या को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है। कुछ रक्षा मामलों के जानकारों ने स्वदेशी निजी कंपनी के चयन का स्वागत किया, जबकि कुछ ने भारत की सीमाओं और अभियान क्षेत्रों में छोटे ड्रोन के बढ़ते खतरे के मुकाबले इस संख्या को कम बताया। कुछ टिप्पणीकारों ने इसे किसी खास परिचालन जरूरत या चरणबद्ध खरीद से जोड़कर देखा है। हालांकि, संख्या के पीछे के कारण या आगे और खरीद की योजना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
एल-1 बोलीदाता चुने जाने का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को अंतिम ठेका मिल गया है। ठेका देने, आपूर्ति की समय-सारणी और आगे की संभावित खरीद के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
यह प्रक्रिया उभरती सैन्य जरूरतों के लिए भारतीय निजी रक्षा कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। खरीद को अंतिम रूप मिलने पर टी-12 की सेना में मौजूदगी बढ़ेगी और ड्रोन से निपटने की बहुस्तरीय व्यवस्था में पारंपरिक हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक उपायों और आधुनिक एयर डिफेंस तकनीकों के इस्तेमाल का विकल्प जुड़ेगा।