भारतीय ड्रोन उद्योग ने सरकारी खरीद में चीन में बने ड्रोन और पुर्जों की मौजूदगी पर चिंता जताई है। ड्रोन फेडरेशन इंडिया (डीएफआई) के मुताबिक, करीब छह वर्षों में सरकारी खरीद के 689 टेंडरों में चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख किया गया। उद्योग संगठन ने आगाह किया कि ऐसे उपकरणों से सेना और सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं।
डीएफआई ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन एस सुब्रमणि को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर सैन्य इकाइयों, सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों की ओर से जारी टेंडरों की ओर ध्यान दिलाया। डीएफआई भारत के ड्रोन और काउंटर-ड्रोन क्षेत्र से जुड़ी 1,000 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
फेडरेशन ने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक जारी GeM टेंडरों की समीक्षा की। उसके अनुसार, पहचाने गए 689 टेंडरों में से 84 प्रतिशत भारतीय सेना की इकाइयों के थे। इनमें 580 टेंडरों में चीन में बने ड्रोन या उनके पुर्जे मांगे गए थे।
डीएफआई ने 2026 में ऐसे टेंडरों की संख्या बढ़ने की बात भी कही। संगठन के अनुसार, इस साल 19 नवंबर तक 355 टेंडर जारी हुए, जबकि पूरे 2025 में यह संख्या 190 थी। फेडरेशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में ये आंकड़े साझा किए।
डीएफआई ने 16 ब्रांडों के नाम दिए, जिनका उसके मुताबिक टेंडरों में प्रमुखता से उल्लेख था। इनमें DJI, RadioMaster, SpeedyBee, HGLRC, GEPRC, Skydroid, T-Motor, EMAX, RumCam, Caddx, Hobbywing, Holybro, Foxeer, iFlight, FlySky और SIYI शामिल हैं। फेडरेशन के अनुसार, DJI और RadioMaster का उल्लेख समीक्षा किए गए 689 में से 450 टेंडरों में था। उसका कहना है कि खरीद की शर्तों में चीनी कंपनियों के पुर्जे तय करने से सैन्य इस्तेमाल के उपकरणों की आपूर्ति-श्रृंखला और सुरक्षा पर जोखिम हो सकता है।
फेडरेशन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन और संबंधित उपकरणों में चीनी पुर्जों को बाहर रखने की नीति बनाने की मांग की है। उसने रक्षा खरीद में भारत में बने पुर्जों को प्राथमिकता देने और हर बोलीदाता से उत्पादों तथा पुर्जों के मूल देश की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को भी कहा है।
चिंताओं के जवाब में रक्षा अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि GeM खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाला तटस्थ खरीद मंच है। सेना की इकाइयां तकनीकी जरूरतें बता सकती हैं, लेकिन किसी खास विक्रेता या ब्रांड को खुद नहीं चुन सकतीं। विक्रेता उन्हीं जरूरतों के मुताबिक अपने उत्पाद पेश करते हैं। अधिक कीमत वाले उत्पादों की खरीद में मंच विक्रेताओं के बीच रिवर्स नीलामी भी कराता है, ताकि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी कीमत सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों के मुताबिक, GeM पर खरीद के किसी भी चरण में किसी खास ब्रांड या उत्पाद को तरजीह देने की अनुमति नहीं है। सेना में यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन की व्यवस्था है कि खरीदे गए उत्पाद तय तकनीकी मानकों पर खरे उतरें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि उत्पादों में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल के बारे में गलत जानकारी देने वाले विक्रेताओं को सेना काली सूची में डाल सकती है।