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डिफेन्स न्यूज़

आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत जवानों से ₹250 से ₹1,000 तक मासिक शुल्क लेने पर विचार कर रही है सरकार

SSBCrack News Desk
Last updated: नवम्बर 22, 2026 12:14 अपराह्न
SSBCrack News Desk
Published: नवम्बर 22, 2026
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Officer with Amit Shah

आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों से अब हर महीने सदस्यता शुल्क लेने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव में वेतन स्तर के अनुसार 250 से 1,000 रुपये तक की कटौती का सुझाव है। फिलहाल योजना के लाभार्थियों को बिना अलग मासिक शुल्क दिए कैशलेस इलाज मिल रहा है।

20 नवंबर 2026 के सरकारी पत्र में उन सीएपीएफ कर्मियों के वेतन से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में तैनात हैं। अलग-अलग इकाइयों से इस प्रस्ताव पर राय और सुझाव मांगे गए हैं। इसलिए ये दरें अभी लागू नहीं हुई हैं।

प्रस्ताव के मुताबिक, पे लेवल 3 से 5 के कर्मियों से हर महीने 250 रुपये, पे लेवल 6 से 450 रुपये और पे लेवल 7 से 11 तक के कर्मियों से 650 रुपये लेने का सुझाव है। पे लेवल 12 और उससे ऊपर के कर्मियों के लिए यह राशि 1,000 रुपये होगी।

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आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत 23 जनवरी 2021 को असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसका उद्देश्य सेवारत सीएपीएफ कर्मियों और उनके पात्र आश्रितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सीजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है। नवंबर 2021 में योजना का विस्तार देशभर में किया गया।

इस योजना में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कर्मी तथा उनके पात्र आश्रित शामिल हैं। बाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी इसके दायरे में लाया गया।

मासिक योगदान का प्रस्ताव पहले भी सामने आया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर 2021 के एक सरकारी पत्र में सीजीएचएस के दायरे से बाहर तैनात सीएपीएफ कर्मियों के वेतन से कटौती का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय ने 2 अगस्त 2025 को योजना की समीक्षा के लिए हुई बैठक में इस मुद्दे पर फिर विचार किया। बैठक के कार्यवृत्त के मुताबिक, योजना शुरू करते समय सीजीएचएस दरों पर मासिक सदस्यता का प्रस्ताव था, लेकिन आयुष्मान सीएपीएफ के तहत कटौती शुरू नहीं की गई।

समीक्षा में सीजीएचएस से जुड़े शहरों में रहने वाले सीएपीएफ कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उल्लेख था। ऐसे कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए करीब 4.77 लाख सीजीएचएस कार्ड जारी किए गए थे। उनके वेतन से सीजीएचएस की मासिक सदस्यता राशि पहले से काटी जा रही थी।

आयुष्मान सीएपीएफ के तहत अलग मासिक शुल्क लागू करने पर फैसला अभी बाकी है। जब तक सरकार कोई औपचारिक निर्णय लेकर उसे लागू नहीं करती, तब तक योजना के लाभार्थियों को बिना अलग सदस्यता कटौती के कैशलेस इलाज मिलता रहेगा।

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SSBCrack की संपादकीय टीम में अनुभवी पत्रकार, पेशेवर कंटेंट लेखक और समर्पित रक्षा अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्हें सैन्य मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का गहरा ज्ञान है।
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