अमेरिकी कांग्रेस की एक आयोगी रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की सैन्य मदद भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और औद्योगिक विकास को सीमित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। अमेरिकी-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग सैन्य, आर्थिक और तकनीकी दबाव के जरिए भारत की रणनीतिक बढ़त रोकने की कोशिश कर रहा है।
आयोग ने भारत को अमेरिका और चीन के बीच दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा में अहम शक्ति बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी गठबंधन व्यवस्था से बाहर भारत उन गिने-चुने देशों में है जो एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। चीन पर रणनीतिक निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहे अमेरिका के लिए भारत विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला का एक संभावित साझेदार भी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा शक्तियों में है जो चीन के साथ दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा को ठोस रूप से प्रभावित कर सकती हैं। आयोग के अनुसार, बीजिंग कई क्षेत्रों में भारत के उभार को रोकने के लिए सक्रिय है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की मदद
रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य कार्रवाई पर खास ध्यान दिया गया है। आयोग के मुताबिक, इस घटनाक्रम ने दिखाया कि चीन सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना भी सैन्य संकट के दौरान अपने करीबी रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है।
आयोग ने कहा कि पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी के कारण भारत के लिए दो मोर्चों पर एक साथ चुनौती की आशंका और गंभीर हो गई है।
रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की तकनीकी मदद से जुड़े खुलासों का भी उल्लेख है। 2026 की शुरुआत में चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने चीनी सरकारी प्रसारक से बातचीत में कहा था कि वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान वायुसेना को तकनीकी सहायता दी। उनके मुताबिक, टीम का उद्देश्य पाकिस्तानी उपकरणों को उनकी पूरी लड़ाकू क्षमता के साथ काम करने में मदद देना था। उन्होंने पाकिस्तान वायुसेना के जे-10सीई लड़ाकू विमान का जिक्र किया।
रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के उस बयान का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष के दौरान चीन ने भारत की सैन्य तैनाती से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी पाकिस्तान को दी थी।
आयोग के आकलन में, सक्रिय सैन्य संकट के दौरान चीनी तकनीकी कर्मियों की भागीदारी दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य तालमेल को दिखाती है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को रक्षा उपकरण देता रहा है और उसके साथ रक्षा संबंध बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 के संघर्ष ने भारत की इस चिंता को बढ़ाया कि पाकिस्तान के साथ भविष्य का संघर्ष किस तरह आगे बढ़ सकता है।
सीमा पर दबाव और हिंद महासागर में गतिविधियां
पाकिस्तान के साथ साझेदारी के अलावा, आयोग ने भारत से लगी विवादित सीमा पर चीन के सैन्य विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी रेखांकित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास हवाई पट्टियों, रेल नेटवर्क और रसद सुविधाओं का विस्तार चीन की सेना को तेजी से तैनात करने की क्षमता बढ़ा रहा है।
आयोग ने सीमा पर चीन के सैन्य दबाव, हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और निगरानी गतिविधियों का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक महत्व को समझता है। यह क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और एशिया में व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए अहम है।
भारत और चीन ने 2024 में पूर्वी लद्दाख में चार साल से जारी सैन्य गतिरोध समाप्त करने के लिए समझौता किया था। इसके बावजूद, रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र समेत सीमा पर जारी तनाव का जिक्र है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बाद दोनों देशों के संबंधों में सतर्कता के साथ सुधार हुआ है, लेकिन आयोग ने कहा कि सीमा के पास चीन का बुनियादी ढांचा और बढ़ती परिचालन क्षमता भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बने हुए हैं।
आर्थिक दबाव और आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता
रिपोर्ट में चीन के आर्थिक प्रभाव को भारत के विकास पर दबाव डालने का एक अन्य माध्यम बताया गया है। आयोग के अनुसार, जरूरी औद्योगिक सामग्री, तकनीक और विशेष विशेषज्ञता पर चीन का नियंत्रण उसकी विनिर्माण बढ़त बनाए रखने और भारत के प्रतिस्पर्धी उद्योगों की वृद्धि धीमी करने में इस्तेमाल हो सकता है।
आयोग ने आरोप लगाया कि चीन ने भारत को जरूरी सामग्री और उत्पादों के निर्यात पर पाबंदियां लगाईं, इंजीनियरों को वापस बुलाया और उपकरण रोके। रिपोर्ट के मुताबिक, इन कदमों से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट में चीनी कीमतों को भी भारतीय निर्माताओं के लिए चुनौती बताया गया है। दवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और कच्चे माल समेत कुछ चीनी औषधीय सामग्री की कम कीमतों के कारण नई भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिए स्थापित चीनी आपूर्तिकर्ताओं से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। आयोग ने बैटरी तकनीक पर चीन के निर्यात नियंत्रण को भी चिंता का विषय बताया। उसके मुताबिक, ऐसी पाबंदियां भारत की घरेलू स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण क्षमता विकसित करने की कोशिशों को प्रभावित कर सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत इन कमजोरियों को घटाने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है, घरेलू विनिर्माण बढ़ा रहा है, संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी भागीदारी सीमित कर रहा है और अमेरिका समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है। हालांकि, भारत का औद्योगिक विस्तार अब भी काफी हद तक चीनी मशीनरी और कलपुर्जों पर निर्भर है। आयोग ने कहा कि घरेलू वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता तैयार करने के लिए बड़ा निवेश, तकनीक तक पहुंच और काफी समय की जरूरत होगी।
अमेरिका से सहयोग बढ़ाने की सिफारिश
चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर आयोग ने अमेरिकी सरकार से भारत के साथ जुड़ाव गहरा करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में रक्षा तकनीक, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और विनिर्माण आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है।
आयोग के मुताबिक, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने और चीन-प्रधान विनिर्माण नेटवर्क के विकल्प तैयार करने में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। रिपोर्ट भारत की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों को आपस में जुड़ा हुआ मानती है—इनमें पाकिस्तान के साथ चीन की सैन्य साझेदारी, एलएसी पर बुनियादी ढांचे का विस्तार, हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी और जरूरी औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं पर उसका प्रभाव शामिल हैं।
रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि रक्षा, तकनीक और उद्योग के क्षेत्रों में अमेरिका-भारत का करीबी सहयोग इन चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है।