केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगे 40 गांवों से पलायन रुक गया है। उनके मुताबिक, बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बाद लोग गांवों में लौटे हैं और वहां की आबादी बढ़ी है।
रविवार को राज्य में एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र ने सीमा क्षेत्रों में बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल की सुविधाओं पर काम किया है। पहाड़ी चोटियों पर बसे गांवों तक भी पानी पहुंचाया गया है।
शाह ने गृह मंत्रालय के उस निर्देश का भी जिक्र किया, जिसके तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और भारतीय सेना को सीमा के गांवों की सहकारी समितियों से कृषि और अन्य स्थानीय उत्पाद खरीदने हैं। पहले इनकी आपूर्ति तेजपुर और गुवाहाटी जैसे बड़े केंद्रों से होती थी।
शाह ने कहा, “मैंने कल इसकी समीक्षा की। मुझे खुशी है कि चीन सीमा से लगे सभी 40 गांवों में लोग लौटने लगे हैं, आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है।” उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद से गांवों के लोगों और सशस्त्र बलों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं।
उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं सहकारी समितियों के जरिए दूध से बने उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी और स्थानीय कृषि को सहारा मिल रहा है, साथ ही सीमा के गांवों और सेना के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है।
सीमा के गांवों में विकास पर जोर
शाह ने कहा कि सीमा के गांवों को देश की “पहली बस्तियां” माना जाना चाहिए, न कि आखिरी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा क्षेत्र के विकास संबंधी सोच बताया और कहा कि इन गांवों का विकास प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर केंद्र अरुणाचल प्रदेश को सहायता देगा।
शाह के मुताबिक, राज्य के विकास की रूपरेखा पर करीब साढ़े तीन से चार घंटे चर्चा हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य नेताओं ने उन क्षेत्रों की समीक्षा की, जहां केंद्र की मदद की जरूरत है। शाह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि राज्य के विकास के लिए केंद्र बिना देरी के रास्ते खोलेगा।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयां रवाना की गईं। शाह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों का विकास और जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर करना है।
शाह ने इसी कार्यक्रम के तहत राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। इन परियोजनाओं में रणनीतिक रूप से अहम सीमा बस्तियों में बुनियादी ढांचे और रहन-सहन की सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर है।
सहकारिता और महिला समूहों की भूमिका
शाह ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हर परिवार की खुशहाली को चार प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से जरूरी खाद्य उत्पादों के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन 2047 भी जारी किया। यह दस्तावेज आने वाले दशकों में सहकारी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करेगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाने पर केंद्रित है। शाह ने कहा कि महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियां कृषि और खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के जरिए ग्रामीण आजीविका को सहारा दे सकती हैं और राज्य के बाहर से आने वाली आपूर्ति पर निर्भरता घटा सकती हैं।
सीमा सुरक्षा की समीक्षा
इन घोषणाओं से पहले शाह ने शनिवार को ईटानगर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। शाह ने केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, स्थानीय खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी पर जोर दिया।
अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ करीब 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। शाह ने अपने दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की।