सेना भर्ती के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए जरूरी निवास प्रमाणपत्र न मिलने पर सेना में भर्ती के एक अभ्यर्थी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उनकी मां का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के आधार पर अधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया।
अभ्यर्थी ने अदालत से अधिकारियों को निवास प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका न्यायमूर्ति कृष्ण राव के सामने आई। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राव ने मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दी। अदालत ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, SIR के दौरान उनकी मां का नाम मतदाता सूची से हटने के कारण उनका निवास प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुनरीक्षण के बाद उनके पिता का नाम मतदाता सूची में बना हुआ है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह हाल ही में 21 वर्ष के हुए हैं और SIR प्रक्रिया के तहत उनका अपना नाम अभी दर्ज नहीं हुआ है। उनका कहना है कि मां का नाम सूची से हटाए जाने के कारण भर्ती के अगले चरण के लिए जरूरी दस्तावेज हासिल करने में बाधा आ रही है।
निवास प्रमाणपत्र न होने से वह सेना भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी राहत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
मामले में अदालत ने अभी याचिकाकर्ता की मांग पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
