भारतीय सेना में स्वीकृत संख्या के मुकाबले 8,443 अधिकारियों की कमी है। सेना की अधिकृत क्षमता 50,538 अधिकारियों की है, जबकि मौजूदा संख्या करीब 42,095 है। यह लगभग 16.7 प्रतिशत का अंतर है और दो दशक से अधिक समय से बनी इस चुनौती का असर सेना की नेतृत्व व्यवस्था पर पड़ रहा है।
2008 में सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को कथित तौर पर बताया गया था कि करीब 11,000 अधिकारियों की कमी—उस समय अधिकृत संख्या का लगभग 26 प्रतिशत—20 साल में दूर कर दी जाएगी। 2028 नजदीक है, लेकिन कमी अब भी बनी हुई है। इसका असर खास तौर पर कैप्टन और मेजर के स्तर पर दिखता है। ये अधिकारी कंपनियों और बैटरियों की कमान संभालते हैं और संचालन योजनाओं को जमीन पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
अधिकारियों की कमी के चलते कई सेवारत अधिकारियों को एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। इससे निगरानी और प्रशिक्षण के लिए समय कम हो सकता है, छुट्टियों की व्यवस्था मुश्किल हो सकती है और पेशेवर तनाव के साथ पारिवारिक जीवन पर भी दबाव बढ़ सकता है। यूनिट स्तर पर इसका असर अधिक पड़ता है, जहां अधिकारी सैनिकों का मार्गदर्शन करते हैं, कनिष्ठ नेतृत्व की निगरानी करते हैं और अभियान की तैयारी बनाए रखने में मदद करते हैं।
अग्निपथ योजना लागू होने के बाद अनुभवी अधिकारियों की मार्गदर्शन और निगरानी की भूमिका और अहम हो गई है। अग्निवीर सीमित अवधि के लिए सेवा करते हैं और उनका प्रशिक्षण अपेक्षाकृत कम समय में पूरा होता है। ऐसे में कैप्टन और मेजर पर कई जिम्मेदारियां होने से उन्हें प्लाटून कमांडरों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों और नॉन-कमीशंड अधिकारियों के साथ काम करने के लिए कम समय मिल सकता है।
रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के आत्महत्या और फ्रैट्रिसाइड यानी अपने ही साथियों की हत्या से जुड़े शोध में घरेलू दबावों को तनाव के अहम कारणों में गिना गया है। इनमें जमीन के विवाद, वैवाहिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और परिवार में बीमारी शामिल हैं। छुट्टी मिलने में देरी या छुट्टी न मिलना भी चिंता का विषय बताया गया है। शोध में यह भी सामने आया कि अधिकारी और अधिकारी रैंक से नीचे के जवान तनाव के कारणों को अलग-अलग तरह से देखते हैं। जवानों ने काम का बोझ, लंबे कार्यकाल और कड़ी फटकार को अपनी चिंताओं में शामिल किया।
शोध में काम का बोझ घटाने, छुट्टियों का बेहतर प्रबंधन करने, यूनिट में साथी-सहयोग व्यवस्था मजबूत करने और काउंसलिंग उपलब्ध कराने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। अधिकारियों की कमी दूर करने का सवाल केवल नई भर्ती तक सीमित नहीं है; इसमें सेवारत कर्मियों को बेहतर सेवा शर्तों, संतुलित कार्यभार और अधिक निश्चित तैनाती के जरिए बनाए रखना भी शामिल है।
कमी के पीछे संस्थागत चुनौतियां
गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना 2011 में कमीशन से पहले के प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई थी, लेकिन इससे अधिकारियों की कमी में अपेक्षित गिरावट नहीं आई। प्रशिक्षण में प्रवेश पाने वालों की संख्या बढ़ाने के साथ प्रशिक्षकों, बुनियादी ढांचे और नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना में समायोजित करने की क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।
आर्मी कैडेट कॉलेज, स्पेशल कमीशंड ऑफिसर्स और परमानेंट कमीशन (स्पेशल लिस्ट) के रास्तों से मौजूदा सैनिकों को अधिकारी बनाने की संभावना भी बताई गई है। हालांकि, इन योजनाओं का योगदान सीमित प्रवेश, तैयारी में असमानता, आयु सीमा और रिक्तियों से जुड़े नियमों के कारण बाधित होता है।
लेख में मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता को पर्याप्त संस्थागत महत्व न मिलने की बात भी कही गई है। 2011 में किए गए बदलावों के बाद कार्मिकों से जुड़े कुछ अहम पद कथित तौर पर सामान्य कमान व्यवस्था की ओर चले गए। इससे कैडर प्रबंधन, वेतन और पदोन्नति से जुड़ी संस्थागत विशेषज्ञता प्रभावित हुई।
भर्ती, कैडर की मंजूरी और धनराशि से जुड़े फैसलों में देरी भी एक चुनौती है। इन मामलों में सेना मुख्यालय के साथ रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की भूमिका होती है। लेख के अनुसार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लंबा समय लगना और निर्णय लेने वाले पदों पर अधिकारियों का कम अवधि तक रहना उन सुधारों को धीमा कर सकता है, जिनके लिए कई साल तक लगातार काम करना जरूरी है।
अजय विक्रम सिंह समिति ने अधिकारी कैडर, करियर में प्रगति और कमांडरों की आयु संरचना में बदलाव की सिफारिश की थी। हालांकि, सेवा शर्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को अन्य सेवाओं में समायोजित करने और उनके पुनर्वास के अवसरों से जुड़ी कई सिफारिशें अब तक आंशिक रूप से ही लागू हुई हैं।
शॉर्ट सर्विस कमीशन को आकर्षक बनाने के प्रस्ताव
एक प्रमुख प्रस्ताव शॉर्ट सर्विस कमीशन को अधिक आकर्षक करियर विकल्प बनाने का है। इसके तहत शुरुआती सेवा अवधि पांच साल रखने और उसे बढ़ाकर सात या दस साल तक करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को करियर के शुरुआती वर्षों में सेना में सेवा का अवसर देना और बाद में नागरिक क्षेत्र में जाने का रास्ता उपलब्ध कराना है।
इस व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए करियर परामर्श, मान्य योग्यताएं, शिक्षा सहायता और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा समूह-ए सिविल सेवाओं में सुनिश्चित पार्श्व नियुक्ति के अवसर देने का प्रस्ताव है। इससे शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को भविष्य के करियर को लेकर अधिक स्पष्टता मिल सकती है।
प्रस्ताव में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती बढ़ाने के साथ स्थायी कमीशन वाले कैडर को तुलनात्मक रूप से सीमित रखने की बात भी है। नियमित और सहायक कैडर का अनुपात लगभग 1:1.5 या 1:2 रखने का सुझाव दिया गया है। इसमें अल्प अवधि के लिए सेवा करने वाले अधिकारियों की संख्या अधिक और स्थायी कैडर छोटा रखने की परिकल्पना है, ताकि कम आयु वाली कमान संरचना बनी रहे और दीर्घकालीन पेंशन देनदारी सीमित हो।
प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए सिमुलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण और प्रवेश के लिए ऊंची शैक्षणिक योग्यता का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। इससे भारतीय सैन्य अकादमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि घटाने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का पाठ्यक्रम तीन साल से घटाकर ढाई साल करने और अधिकारी प्रशिक्षण की शुरुआत में तीन महीने का अनिवार्य त्रि-सेवा बुनियादी पाठ्यक्रम जोड़ने का प्रस्ताव भी है। इसमें रणनीति, शारीरिक फिटनेस और सैन्य मूल्यों के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
सेवारत सैनिकों के लिए कमीशन के अधिक अवसर
सुधार प्रस्तावों में आर्मी कैडेट कॉलेज, स्पेशल कमीशंड ऑफिसर्स और परमानेंट कमीशन (स्पेशल लिस्ट) योजनाओं के जरिए सेवारत सैनिकों को अधिकारी बनाने के लिए नियमित और अनुमानित प्रवेश का सुझाव है। हर आर्मी कमांड में सेवा चयन बोर्ड से पहले की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा, योग्य जूनियर कमीशंड अधिकारियों और वरिष्ठ नॉन-कमीशंड अधिकारियों के लिए अधिक आयु सीमा तथा आर्मी कैडेट कॉलेज के प्रशिक्षण को भारतीय सैन्य अकादमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के प्रशिक्षण से जोड़ने की बात भी कही गई है।
आर्मी कैडेट कॉलेज से योग्यता हासिल करने वाले, लेकिन मेरिट के आधार पर स्थायी कमीशन न पाने वाले कर्मियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए विचार करने का प्रस्ताव है। पेंशन में आनुपातिक लचीलापन या पोर्टेबल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान का विकल्प देने की सिफारिश भी की गई है, ताकि सेवा की कठोर अवधि-सीमाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सके।
भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन में बदलाव
रक्षा मंत्रालय से प्रस्तावित शॉर्ट सर्विस कमीशन सुधारों को मंजूरी मिलने के बाद अधिकारी भर्ती का ढांचा बदलने की सिफारिश की गई है। इसके तहत हर साल करीब 900 नियमित अधिकारियों—जिनमें सेवारत कर्मियों से चुने गए उम्मीदवार भी शामिल होंगे—और लगभग 1,200 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की भर्ती का सुझाव है।
सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में मानव संसाधन से जुड़े विशेषज्ञों की भूमिका बहाल करने की भी बात है। इसके लिए कार्मिक और कैडर प्रबंधन के पदों पर विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति, सलाहकार भूमिकाओं में अनुभवी पूर्व सैनिकों को शामिल करने और रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभागों में सेना अधिकारियों को तैनात करने का प्रस्ताव है।
मानव संसाधन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए खरीद प्रक्रिया जैसी व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें फाइलों के निपटारे की समय-सीमा, फैसले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण और देरी की समीक्षा के लिए संयुक्त बैठकें शामिल होंगी। संयुक्त जनशक्ति समीक्षा के जरिए रैंक के अनुसार अधिकारी संख्या, रिक्तियों, प्रशिक्षण से निकलने वाले अधिकारियों की संख्या, सेवा छोड़ने की दर, चिकित्सा आधार पर सेवा-क्षमता में कमी और स्वीकृत पद भरने में लगने वाले समय पर नजर रखने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावों में पांच साल के भीतर कैप्टन और मेजर के स्तर पर अधिकारियों की कमी आधी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इससे उन रैंकों पर ध्यान केंद्रित होगा जो यूनिट स्तर पर नेतृत्व और निगरानी की जिम्मेदारी निभाते हैं।
कमी दूर करने के लिए सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के समन्वित प्रयास, प्रशिक्षण क्षमता में लगातार निवेश, शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए बेहतर करियर रास्ते और सेवारत सैनिकों को कमीशन पाने के अधिक अवसर देने की जरूरत बताई गई है।